The right to information in India

                सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

, दोस्तों सूचनाधिकार क़ानून एक ऐसा क़ानून है, जिसके ज़रिये आप भारत के किसी भी बड़े से बड़े नौकरशाह, राजनेता और किसी महान व्यक्ति की जानकारी ले सकते हैं। समाज के अंतिम छोर के अंतिम व्यक्ति तक सरकार के हर काम की सूचना सहज सरल रूप में उपलब्ध हो यही इस कानून की मंशा है।

                 सूचनाधिकार के तहत आप किसी भी सरकारी काम मे हो रहे भ्रष्टाचार को उजागर कर सकते हैं। सरकार की समाज के हितार्थ संचालित योजनाओं को सार्वजनिक तौर पर लाभदायी बना सकते हैं। केवल दस रुपए का इंडियन पोस्टल ऑर्डर, डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक आवेदन शुल्क के रूप में सम्बन्धित विभाग जिससे जानकारी वांछित है उसके लेखाधिकारी को सम्बोधित सूचनाधिकार की धारा (6)(1) के तहत उनके दफ़्तर में जमा कराकर पावती लेनी होती है।
                  सूचनाधिकार के तहत आवेदन पर सम्बन्धित लोक सेवक को तीस दिनों के अंदर जानकारी सशुल्क उपलब्ध करानी होती है अन्यथा जानकारी बिना किसी शुल्क लिए देनी होती है। सूचनाधिकार भारत के आम नागरिकों के लिए एक ब्रह्मास्त्र भी है किंतु कई लोगों ने इसे पेशा भी बना रखा है इससे वास्तविक सूचनाधिकार कार्यकर्ता भी बदनाम होते हैं।
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